ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ : ਮੱਖਣ ਬੀਰ
ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ,ਹੀਰੋਂ ਖੁਰਦ : ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ( ਪੀਪੀਪੀ ਤਰਜ਼) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਬੀਰ,ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਲੋਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੇਡ ਪੇਅ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਅਧੀਨ ਲੈਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ।ਉਕਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੇਡ ਪੇਅ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈਕੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਪੂਰੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਨਾ ਧੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਅਧੀਨ ਸੱਤਾ ਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਢੇ ਸਘੰਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
.JPG)
