ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਫ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ
ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ,ਹੀਰੋਂ ਖ਼ੁਰਦ : ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਮਾਨਸਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਲਵਾ ਜੋਨ ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਵੀਰ ਭੰਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਚੱਬੇਵਾਲ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਏ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਚੋਂ ਸਬਕਮੇਟੀ ਨਾਲ਼ ਤੈਅ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੇਠ ਸਬਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਯੂਪੀਐੱਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਡੀਟੀਐਫ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ।
