Thursday, April 16, 2026

ਤਰਨ ਤਾਰਨ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 250-300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 250-300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ

ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ,ਪੇਪਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਨੇੜਲੇ ਸੈਂਟਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ (PSTET) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਟੈਸਟ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ 250 ਤੋਂ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ 'ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ' ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹਨ।ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ (ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ) ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਏਨੀ ਦੂਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।" ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਐਡ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗੋਹਲਵੜ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਬੀ ਐਡ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੀਆਂ।