ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਘਿਰਾੳ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ,ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 35ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਰਹੀ ਜਾਰੀ
ਮਾਨਸਾ,ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 9 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14 ਮਾਰਚ,6 ਨਵੰਬਰ,9 ਤੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਓ ਦੀ ਤਿਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਿਬੇੜਣ ਦੇ ਯਤਨ ਚ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਾਵਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 43ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਤੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ 35ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ. ਈ ਨੂੰ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਅਫਸਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਸਮੱਗਰਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 5000 ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ,ਕੰਚਨ ਰਾਣੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ,ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ,ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ,ਜਸਪਾਲ ਕੁਮਾਰ, ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ,ਅਨੁਰਾਧਾ ਰਾਣੀ,ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ,ਸ਼ਾਰਧਾ ਰਾਣੀ, ਨੈਯਨੀ ਕੁਦਲ, ਅਨੀਤਾ ਰਾਣੀ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸਰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਪਰ ੨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਝਾਂ ਰਹੇ ਹਨ।ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ 7 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।
